Budget Notes For SSC CHSL and Railway Exams
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In a parliamentary democracy like India, where the Constitution is the supreme document with defined roles for the government to function effectively, it is imperative for the government to work for the welfare of the state and its citizens. To discharge these functions effectively and upgrade the country’s economic and social structure, the government requires adequate resources.
(भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में, जहां संविधान प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निर्धारित भूमिकाओं के साथ एक सर्वोच्च संलेख है, सरकार और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना सरकार के लिए जरूरी है. इन कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए और देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को अपग्रेड करने के लिए, सरकार को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है).
अनुच्छेद 112: A statement of estimated receipts and expenditure of Govt. of India has to be laid before the parliament.(सरकार की अनुमानित रसीदों और व्यय का बयान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाना है.)
अनुच्छेद 77 (3): The Union Finance Minister of India has been made responsible by the President of India to prepare the annual financial statement and present it in Parliament.
(भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है.)
